जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार लगातार जनता को राहत देने की दिशा में बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सीएम ने प्रदेश को 3 अहम सौगात दी है जहां कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन पद पर काम करने वाले 350 कार्मिकों को डाटा एंट्री असिस्टेंट बनाए जाने की स्वीकृति दी है।
वहीं, 150 एनिकट एवं 100 नहरों के निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए -800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा विभाग में काम करने वाले 21 शिक्षा सहयोगियों को कनिष्ठ शिक्षक एवं पाठशाला सहायक बनाने की स्वीकृति भी जारी की है।
350 कार्मिक अब बनेंगे डाटा एंट्री असिस्टेंट
महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत 350 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को राजस्थान कॉंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब इन कार्मिकों का पदनाम डाटा एंट्री सहायक होगा।
नियमानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर इन्हें उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिया जाना भी प्रस्तावित किया है। सीएम गहलोत की स्वीकृति के अनुसार डाटा एंट्री असिस्टेंट को हर महिने 10,400 रुपये देना निर्धारित किया गया है। साथ ही, वर्तमान में इससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक को संरक्षित रखा जाएगा।
कार्मिकों द्वारा 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड-पे करते हुए मासिक पारिश्रमिक 18,500 रुपये एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड-पे करते हुए मासिक पारिश्रमिक 32,300 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
150 एनिकट एवं 100 नहरों का निर्माण
राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
गहलोत सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 100 एनिकटों एवं 100 नहरी तंत्रों के निर्माण व जीर्णोद्धार कार्यों की घोषणा गई थी। प्रदेश की जनता से प्राप्त सुझावों एवं कार्यों की महत्ता को देखते हुए इन कार्यों में वृद्धि कर 100 के स्थान पर 150 एनिकटों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्यों की स्वीकृति दी गई है।
इससे अधिक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न एनिकटों एवं नहरों के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी।
संस्कृत शिक्षा विभाग के 21 शिक्षा सहयोगी के लिए CM गहलोत का फैसला
संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत 21 शिक्षा सहयोगियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत लाया जाएगा। संविदा नियमों में आने से इन्हें नियमानुसार पारिश्रमिक एवं पदनाम देय होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षा सहयोगियों को पदनाम और पारिश्रमिक देना प्रस्तावित है। सेवा में निश्चित वर्ष पूरे करने के बाद पदनाम और वेतन में प्रस्ताव के अनुसार बदलाव किया जाएगा।
