नई दिल्ली। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले पर संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी नजर बनाए हुए है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर अब अमेरिका की तरफ से भी बयान जारी हुआ है। जिसमें अमेरिका ने कहा है कि कानून का सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला होती है। हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के मुद्दे को देख रहे हैं। जिससे पता चलता है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों पर कितना प्रतिबद्ध है।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए सिद्धांतों की सुरक्षा बेहद जरूरी
इस मामले में अमेरिका का कहना है कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो भी चीज है अहम होती हैं, उनके लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने इस बात से इनकार किया है कि वह राहुल गांधी से कोई बातचीत कर रहा है।
राहुल गांधी को अब बंगला भी करना होगा खाली
बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर दोषी ठहराया गया है। जिसमें उन्हें 2 साल की सजा दी गई है। सजा मिलने के बाद राहुल गांधी के सांसद से सदस्यता भी समाप्त हो गई है। इस मुद्दे पर पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन चला रही है। लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद अब राहुल गांधी को उनका बंगला खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया है।इस बंगले को उन्हें एक महीने के भीतर खाली करना होगा। 23 अप्रैल को इस बंगले का राहुल गांधी को आवंटन खत्म कर दिया जाएगा।
