जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का फिर भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों में एक भावना पैदा हुई और उन्हें लगता है कि जनता इस बार चुनाव जिताकर ही रहेगी। इसके साथ ही गहलोत ने संकेत दिया कि कांग्रेस का चुनाव अभियान सरकार की जनकल्याणकारी व विकास योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। गहलोत ने गुरुवार को शासन सचिवालय बजट के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कहा कि ये (विपक्षी भाजपा) लफ्फाजी करेंगे तो जनता पूछेगी कि अपनी लफ्फाजी के पहले मायने बताइए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वाले चाहे जितने नारे लगाएंगे, साधन झोंकेंगे, रोड शो करेंगे और बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। धर्म के नाम पर जाति के नाम पर, हम जवाब देंगे ही नहीं उनको। हम अपना काम करेंगे।
सीएम गहलोत ने कहा कि विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों औए कार्यक्रमों को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशीलता से लागू किया जा रहा है। महंगाई राहत शिविरों का आयोजन जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन का बेहतरीन मॉडल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा 2019 से 2023 तक की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति प्रशंसनीय है। गहलोत ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हेल्थ) कानून के नियमों को शीघ्र बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों में बनी स्थानान्तरण नीतियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गिगवर्कर्स (डिलिवरी बॉय आिद) को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बोर्ड के गठन संबंधी कार्य को गति देने के भी निर्देश प्रदान किए।
भाजपा ने साधा निशाना
बजट घोषणाओं समीक्षा को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि घोषणा पत्र में बिजली के बिल नहीं बढ़ाने का वादा हवा- हवा हो गया। यह सरकार जब से सत्ता में आई है, कुर्सी के चक्रव्यूह में ही फं स कर रह गई है। ऐसे में घोषणा पत्र में किए वादे कै से पूरे हो पाते। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने साढ़े चार साल जनता को सिर्फ आहत ही किया है, अब चुनावी साल में राहत कैंप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है।
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अब तक 4146 बजट घोषणाएं
समीक्षा बैठक में बताया गया कि समाज के सभी वर्गों को के न्द्र में रखते हुए 2019 से 23 तक 4146 बजट घोषणाएं की गई हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागीय कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति की जा रही है। गत 24 अप्रेल से प्रदेश में महंगाई राहत शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 4.75 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्डवितरित किए जा चुके हैं। बैठक में गहलोत ने कहा कि यह कै म्प सुशासन का बेहतरीन मॉडल है। इससे गरीब, महिला, निशक्तजन और किसान मौके पर ही लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने, कार्मिकों के लिए साल में दो बार डीपीसी सुनिश्चित करने, सीआईएसएफ के तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने, खाद्य बीज की समयबद्ध आपूर्ति, रीको के नए क्षेत्र स्थापित करने, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना सहित अन्य महत्वपूर्णयोजनाओं के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए।
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