(पंकज सोनी) जयपुर। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार की रार के बीच पहली बार कर्मचारियों के जमा राशि की वैल्यू सामने आई है। सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी एनएसडीएल से राज्य सरकार को दी गई जानकारी में बताया गया है कि एक मार्च 2023 को जमा राशि का मूल्य (एयूएम) 40,157.18 करोड़ रुपए है। बता दें, राज्य सरकार ने एक जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर एक अप्रैल 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है।
उस समय एनपीएस में जमा राशि 39 हजार करोड़ के करीब बताई गई थी। जमा राशि शेयर बाजार में लगी होने के कारण इसमें बढ़ोतरी हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के साथ ही राज्य की तरफ से इस राशि को वापस प्राप्त करने के लिए पीएफआरडीए पर दबाव बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह राशि सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए पीएफआरडीए को पत्र लिखा था, जिस पर साफ मनाही कर दी गई थी।
पैसे ट्रांसफर करने से किया था इनकार
पीएफआरडीए के काननू के मुताबिक यह पैसा के वल कर्मचारियों को ही दिया जा सकता है। कर्मचारी चाहें तो प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल अप्रैल में ही कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा निकालने पर रोक लगा दी थी। बीते दिनों पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने भी राज्यों को एनपीएस का पैसा ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। पीएफआरडीए ने कहा था कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत की गई बचत के पैसे को राज्यों को ट्रांसफर करना संभव नहीं है।
1 लाख 651 कार्मिकों ने आंशिक राशि निकाली
सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के आदेश जारी करने के बाद कार्मिक न्यू पेंशन स्कीम के अंशदाता नहीं थे। इसके बावजूद, एक अप्रैल से 2022 से 28 अगस्त 2022 की अवधि में 1,00,651 राज्य कर्मचारियों ने 615 करोड़ 10 लाख 80 हजार 902 की राशि एनपीएस से उनके अंशदान के 25 प्रतिशत राशि के रूप में विड्रॉ कर ली। सरकार की तरफ से दबाव बनाने के बाद अब तक 59,145 कार्मिकों ने खाते से निकाले 382.41 करोड़ फिर से जमा करवा दिए हैं, लेकिन 41,506 कर्मचारियों ने अब तक यह राशि वापस नहीं जमा करवाई है। पैसा वापस जमा नहीं करवाने वाले 1,742 कर्मचारियों ने अदालत में रिट भी दायर कर दी है।
फैक्ट फाइल
-एनपीएस में नियुक्त कार्मिकों की संख्या 5,21,447 है। उनमें से 2,701 कार्मिको एनपीएस के तहत पेंशन स्वीकृत हुई है। एनपीएस पेंशनधारियों को मिलने वाली औसत पेंशन 2012 रुपए प्रति माह है।
-31 दिसंबर 2021 को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत 5,21,447 सरकारी कार्मिक कार्यरत हैं और पुरानी पेंशन योजना में 4,65,463 कर्मचारी थे।
-कार्यरत सरकारी कार्मिकों की संख्या, जिनका जीपीएफ खाता संधारित किया जा रहा है, 2,94,668 है।
-जुलाई 2022 तक प्रदेश में 5,25,713 कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल किया गया है।
-सरकार ने पेंशन और सेवानिवृत्ति हित लाभ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 21,350 करोड़ का बजट प्रावधान है।
