Annapurna Free Food Packet Scheme : जयपुर। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने जनता को एक बार फिर राहत दी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम के तहत खाद्य सामग्री वितरण की कवायद शुरू हो गई है। फूड पैकेट खरीद के जिला स्तर पर टेंडर जारी होने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर पांच जिलों ने तो टेंडर की विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। इनमें अजमेर, अलवर, कोटा बारां और बांसवाड़ा जिला शामिल है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आमजन को राहत देने वाली इस योजना को शीघ्र लागू कराने के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने अन्य सभी जिलों को पैकेट खरीद के टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं। टेंडर जारी होने के बाद प्रदेश की करोड़ों लोगों की उम्मीद को पंख लगेंगे।
प्रदेश के सभी जिलों में इसी माह टेंडर प्रक्रिया हो सकती है पूर्ण
अब माना यह जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से इसी माह में पूरी टेंडर प्रक्रिया करने के बाद सभी जिलों में अगले माह से पात्र लोगों को फूड पैकेट मिलने शुरू हो जाएं गे। दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को अब फ्री में पैकेट मिलेंगे। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी टेंडर निकाल रही है। पहले खाद्य विभाग से लेकर सहकारिता विभाग को दिया था, लेकिन अब यह काम फिर जिला कमेटियों को दिया गया है, जिनके बाद इन 5 जिलों के टेंडर जारी किए गए हैं। आगामी सप्ताह में शेष बाकी जिलों के टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे। अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना के तहत गरीब परिवारों को दाल, चीनी, नमक, मसाले और तेल दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को मिलेगा।
हर महीने 4500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर अशोक गहलोत सरकार हर महीने 4500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना से राजस्थान के 1.6 करोड़ परिवारों को राहत दी जाएगी। इसमें प्रत्येक पैकेट में एक 1 किलो के चना दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, 100- 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिए जाएं गे। एक पैकेट की लागत तकरीबन 370 रुपए आएगी। ऐसे में हर महीने सरकार पर 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस योजना के लिए 24 अप्रैल से राजस्थान में लगे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस योजना को लेकर जिला स्तर पर टेंडर जारी किया जा रहा है।
सहकारिता विभाग करेगा मॉनिटरिंग
अब जिला स्तर पर अन्नपूर्णा के टेंडर जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर्स को अन्नपूर्णा योजना में जिले की कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। वहीं सहकारिता विभाग की ओर से इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। 15 दिन के पब्लिकेशन के बाद टेक्निकल, फाइनेंशियल बिड खुलेगी, जिसके बाद प्रदेश की जनता को राशन के किट का वितरण किया जाएगा।
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