केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नए श्रम कानूनों पर देश के 31 से अधिक राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। नए कानून में संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कई चीजें जोड़ी गई हैं।
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यह एक वर्चुअल करेंसी होगी जो मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। इसे रखने के लिए किसी बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी और इससे कैशलेस पेमेंट किया जा सकेगा।
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यदि आपने अपनी ATM से 4 बार से ज्यादा बार रुपए निकाले तो आपके बैंक खाते से 173 रुपए कट जाएंगे। इसमें भी 150 रुपए का जुर्माना होगा और 23 रुपए सर्विस चार्ज। बहुत से लोगों को यह मैसेज भेजा जा चुका है और बहुत से लोग इसे आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं।
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भारत सरकार की तरफ से आगामी किश्तें कृषकों के आधार आधारित बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, इसके लिए समस्त लाभार्थी कृषकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
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देश में बिजनेस शुरू करने को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक नई योजना क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Yojana) को लागू करने की घोषणा की है।
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Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana राज्य के ऐसे युवा जो कहीं जॉब नहीं करना चाहते बल्कि खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने कई योजनाओं की शुरूआत की है।
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MSME Policy 2022- नीति के तहत राज्य में कुल 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई MSME इकाइयां स्थापित की जाएंगी जिनके जरिए राज्य के लगभग एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
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राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए Invest Rajasthan Summit 2022 का आयोजन किया जा रहा है।
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मोदी सरकार ने एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने के बाद अब उनके वेरिएबल महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी गई है।
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हर साल सैंकड़ों युवाओं को रोजगार देने वाली Facebook, Google और Microsoft जैसी बड़ी कंपनियों ने हायरिंग का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है और अपने यहां कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया तेज कर दी है।
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