केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नए श्रम कानूनों पर देश के 31 से अधिक राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। नए कानून में संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कई चीजें जोड़ी गई हैं।
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