राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य में Invest Rajasthan Summit 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में एलएन मित्तल, गौतम अडाणी, सी. के. बिरला, पुनीत चटवाल, डॉ. प्रवीर सिन्हा, कमल बाली, अजय श्रीराम, अनिल अग्रवाल, बी सन्थानम तथा संजीव पुरी सहित देश-विदेश के बड़े उद्योगपति तथा कंपनियों के प्रबंधक शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में लगभग 10.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाले 4,192 प्रोजेक्ट्स को सहमति दी जा चुकी है।
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है अनवरत प्रयास
राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। समिट का आयोजन किया जाना भी इसी क्रम की एक कड़ी है। हाल ही में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राज्य की पहली MSME नीति भी जारी की थी जिसका उद्देश्य राज्य में उद्योग लगाने की जटिल प्रक्रिया को सरल करना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में मेहमानों को राजस्थान MSME नीति-2022 की भी जानकारी दी जाएगी। आइए जानते हैं कि यह किस तरह नए स्टार्टअप्स और उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
क्या है राजस्थान MSME 2022 नीति
राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने हाल ही में 17 सितंबर 2022 को राज्य की पहली MSME नीति को जारी किया था। इस नीति के तहत राज्य में कुल 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई MSME इकाइयां स्थापित की जाएंगी जिनके जरिए राज्य के लगभग एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई नीति के माध्यम से राज्य में MEME उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित किया जाएगा और उन्हें आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
राज्य में सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात को बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर
नई एमएसएमई नीति के तहत नए उद्योगों की स्थापना और प्रमोशन के लिए एप्रुवल्स और इंस्पेक्शंस में 5 वर्ष की छूट दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार राजस्थान में दस नए इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करेगी जिन्हें नजदीकी सड़क राजमार्गों, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स आदि से जोड़ा जाएगा ताकि कच्चे माल तथा तैयार प्रोडक्ट का परिवहन किया जा सके।
इन इंडस्ट्रियल एरियाज में इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग-अलग भूखंड होंगे जिन्हें सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित किया जाएगा। वहां पर रोड़, ड्रैनेज, केबल डक्ट्स, सोलर स्ट्रीट लाईट्स, ग्रीन एरिया सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
सबसे बड़ी बात, इन इंडस्ट्रियल एरियाज में उद्योग लगाने पर सरकार उद्यमियों को सब्सिडी तथा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगी जो अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग रखी गई है। इसकी जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://invest.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ली जा सकती है।
