परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग ने 53 लाख से अधिक पुराने पेट्रोल-डीजल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने का अर्थ है कि अब इन गाड़ियों को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकेगा। विभाग ने दस वर्ष से अधिक पुरानी डीजल कार और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
53.38 लाख व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन किया गया रद्द
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 2022 तक देश की राजधानी दिल्ली में करीब 53.38 लाख व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, इनमें से 46 लाख से अधिक व्हीकल्स पेट्रोल कार हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुरानी थे जबकि 4.15 लाख व्हीकल्स डीजल से चलने वाले थे और ये 10 वर्ष से अधिक समय से सड़कों पर थे।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है रजिस्ट्रेशन रद्द
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2018 में 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल व्हीकल्स तथा 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व्हीकल्स को दिल्ली में बैन करने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही परिवहन विभाग ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी और अब इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब इन व्हीकल्स को सड़कों पर चलाए जाने पर सरकार वाहन को जब्त कर सकती है और चलाने वाले को जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और परिवहन विभाग का यह निर्णय दोनों ही दिल्ली के लिए हैं, देश के बाकी हिस्सों में इसका अधिक प्रभाव नहीं होगा। नई पॉलिसी को जल्द ही पूरे देश में लागू किया जा सकता है। माना जा रहा है कि विभाग की यह कार्रवाई जहां एक ओर राजधानी में प्रदूषण को कम करने में सहायक सिद्ध होगी वहीं सड़कों पर भी भीड़भाड़ को कम करने और नए व्हीकल्स की खरीद को बढ़ावा देगा।
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अब पुरानी गाड़ियों का क्या होगा?
यदि आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन रह जाएंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। इनमें पहला ऑप्शन तो यही है कि आप किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी गाड़ी बेच दें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आपको किसी सरकार से अधिकृत केन्द्र से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप सरकार की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का लाभ लेते हुए नए वाहन की खरीद पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
