जयपुर। प्रदेश के किसानों को खेत पर आवास बनाने के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से दिया जाने वाला यह ऋण किसानों को तीन किश्तों में मिलेगा। साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिलेगा। इस प्रकार किसान को 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह ऋण दीर्घकालीन अवधि (15 वर्ष) का होगा। यह घोषणा प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने सोमवार को अपेक्स बैंक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए की।
उन्होंने कहा कि खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मंहगाई राहत कैंप में आवेदनकर्ताओं के प्राप्त पात्र आवेदनों पर शीघ्र ही ऋण वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाना है। अभी तक 2.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्होंने निर्देश दिए कि राजीविका से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई, 2023 तक आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
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15.27 लाख किसानों को मिला 5793 करोड़ रुपए का ऋण
वर्ष 2023-24 में 22 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण का वितरित किया जाएगा। इसके लिए खरीफ 2023 में 11811 करोड़ तथा रबी 2023-24 के लिए 10189 करोड़ रुपए का लक्ष्य बैंकों को दिया गया है। अभी तक 15.27 लाख किसानों को 5793 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। इधर, गुहा ने प्रबंध निदेशकों को समय पर ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023- 24 में 5 लाख नए सदस्य किसानों को ऋण वितरण किया जाना है। अभी तक 34,554 नए सदस्य किसानों को ऋण दिया गया है, जो काफी कम है। ऐसे में नए सदस्य बने किसानों को सर्वाधिक मात्रा में जोड़ने के लिए कोई कोताही नही बरती जाए।
इन बिंदुओं की प्रगति पर भी हुई समीक्षा
अपेक्स बैंक में आयोजित के न्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने पैक्स एज एमएससी, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, कॉमन सर्विस सेंटर, के न्द्रीय सहकारी बैंकों में अमानत का स्तर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलना, एसएचजी को वित्त पोषण एवं भारत सरकार के पोर्टल पर प्रविष्टियां करना तथा के सीसी से संबंधित डाटा इंश्योर पोर्टल पर समय पर अपलोड करने संबंधित बिन्दुओं की प्रगति पर भी समीक्षा की। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता ने संबंधित अधिकारियों को समीक्षा के बाद आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।
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बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) शिल्पी पांडे, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक भोमाराम, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिं ग) गुंजन, के न्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, नाबार्ड, सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
