जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने के लिए 10 अगस्त को इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का शुभारंभ होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि 10 अगस्त से योजना के प्रथम चरण के तहत जयपुर जिले में 1 लाख 91 हजार 548 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में चयनित चिरंजीवी परिवारों की एकल नारी, विधवा महिलाओं, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9-12 में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक तथा संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं, नरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
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6 स्थानों पर होगा वितरण
कलेक्टर राजपुरोहित ने बताया कि जयपुर शहर में 6 स्थानों पर तथा 22 ब्लॉक मुख्यालयों पर स्मार्ट फोन वितरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को शिविर में तिथि वार आमंत्रित करने के लिए लाभार्थियों के पास प्रशासन द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा एक पर्ची भी भेजी जाएगी। इसमें शिविर की तिथि, स्थान एवं शिविर में आते समय लाने वाले दस्तावेजों की सूची अंकित होगी। लाभार्थी को शिविर में अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्राओं अपने साथ आईडी कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे।
ऐसे मिलेंगे योजना के पैसे
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नंबर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाए गए मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्मप्रिंट करके उसे दिए जाएंगे।
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लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन करेगा, इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा। उन्होंने बताया कि भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जाएगा, जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनाएं एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाए गए फोन में पूर्व में इंस्टॉल किए गए ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रुपए हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किए गए मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा। यहां राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपए मोबाइल फोन के लिए तथा 675 रुपए सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिए हस्तांतरित किए जाएंगे।
