Rajasthan Assembly Session: राजधानी जयपुर में राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार से शुरू होने जा रही है जहां पहले सत्र में 4 दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा जवाब देंगे. वहीं सदन में पहले दिन की कार्यवाही हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी करने की पूरी योजना तैयार की है. दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण में गहलोत सरकार की तीखी आलोचना की गई जिसको लेकर कांग्रेसी नेता सदन के बाहर लगातार हमलावर हैं.
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल के अभिभाषण को मुद्दा बनाने पर रणनीति बनाई है. इसके अलावा पहले दिन प्रश्नकाल में पेपर लीक, फ्री स्मार्ट फोन योजना और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर कई सवाल विधायकों की ओर से लगाए गए हैं.
16वीं विधानसभा के पहले सत्र में आज विपक्ष की ओर से पहला सवाल पेपर लीक की जांच के लिए SIT गठन से जुड़ा हुआ है जो हनुमान बेनीवाल ने लगाया है. इसके अलावा बेनीवाल ने सवाल लगाया है कि पेपर लीक मामलों की जांच के लिए जो एसआईसी बनाई गई है उसमें किन-किन भर्तियों की जांच होगी.
विधायकों ने लगाए करीब 593 सवाल
बता दें कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज पहले दिन विधायकों ने करीब 593 सवाल लगाए हैं जिनके जवाब सरकार के मंत्री देंगे. इन सवालों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस), नए जिलों की घोषणा, पेट्रोल-डीजल के दाम जैसे मुद्दों पर सवाल लगाए गए हैं. वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बीजेपी विधायक अनिता भदेल धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगी जिसका बाबूसिंह और फूल सिंह मीणा अनुमोदन करेंगे.
महिला स्मार्टफोन योजना पर हो सकता है हंगामा
विधानसभा में पहला सवाल आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल ने लगााया है जहां पेपर लीक लेकर पूछा गया है कि एसआईटी किन मामलों की जांच करेगी. वहीं बेनीवाल की ओर से दूसरा सवाल लगाया गया है कि प्रदेश में 1 जनवरी,2024 से अब तक किन-किन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और क्या-क्या कार्रवाई की गई है.
वहीं कांग्रेस विधायक इंद्रा देवी ने दो सवाल लगाए हैं कि क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए थे ? यदि हां, तो अब तक कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए और उन पर कितना खर्च हुआ है.
इसके अलावा दूसरा सवाल है कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना सही है ? क्या सरकार उक्त वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इसका विवरण सदन में दें.
