Jaipur News: प्रदेश की भाजपा सरकार ऊर्जा उत्पादन को नई गति देने के लिए रविवार को राज्य की 3 विद्युत निगमों एवं 6 केन्द्रीय उपक्रमों के उच्च अधिकारियों के 1.60 लाख करोड़ का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करेगी। प्रदेश में ऊर्जा प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं थर्मल व अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य विभित्र एमओयु किए जाएंगे। राज्य में 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश किए जाएंगे।
1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश
इन समझौतों के तहत 3325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाओं के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा एनएलसी इंडिया के मध्य एमओयू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा आधारित 28 हजार 500 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए आरवीयूएन तथा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बीच एमओयू होगा। ये नई परियोजनाएं संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित की जाएंगी तथा इन पर 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
RUVNL और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में समझौता
इसी प्रकार राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम (RUVNL) और पावर ग्रिड कॉपरिशन के बीच 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश का समझौता होगा। साथ ही, 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एवं एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) भी किया जाएगा।
1600 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में 1600 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ तथा 25000 मेगावाट सौर/पवन परियोजना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया जाएगा। साथ ही, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 1600 मेगावाट पिट हेड कोयला जाधारित परियोजना, 2250 मेगावाट सोलर परियोजना, 200 मेगावाट पन-विद्युत पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एवं 50 मेगावाट विंड परियोजना सहित कुल 4100 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए भी आस्वीयूएनएल एमओयू करेगा। वहीं 125 मेगावाट की पिट हेड लिग्राइट आधारित परियोजना एवं 1000 मेगावाट सौर परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ भी एमओयू किया जाएगा।
उत्पादन के लिए निवेश की खुली राह
इन संयुक्त उद्यमों में एनटीपीसी 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपए, कोल इंडिया 26 हजार 700 करोड़ रुपए, एनएलसी 5 हजार 50 करोड़ रुपए तथा पावर ग्रिड 10 हजार करोड़ रुपए निवेश करेगा। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी द्वारा भी 2250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
20 हजार करोड़ रुपए का ऋण
प्रदेश के अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न उपक्रमों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरशन (आरईसी) लिमिटेड एवं राज्य सरकार के मध्य भी एमओयू किया जाएगा। इसके अन्तर्गत आरईसी लिमिटेड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थाओं और योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का ऋण प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएगा।
इस एमओयू से आपणो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी और प्रदेश के अवसंरचना क्षेत्र जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन एवं कृषि से सम्बंधित परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी जिससे राज्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न प्रदेष बनने की ओर अग्रसर होगा।
