अलवर। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मंत्री बीडी कल्ला ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। मंत्री कल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के काम में लगी हुई है। अलवर में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है।
उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट आई। एलआईसी के शेयरों में शेयर होल्डरों को नुकसान हुआ। 44 हजार करोड़ का आम शेयर धारकों को नुकसान हुआ। 10 लाख पचास हजार करोड़ के पूरे समूह के शेयरों में गिरावट आई और यूनिट कम हो गई। उन्होंने कि रायपुर में कल से शुरू होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव जो आएंगे, उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
अडानी मामले की जेपीसी से जांच की मांग
मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह से इनके घोटालों का पर्दाफाश किया, उसे इन लोगों ने संख्या के बल पर कार्रवाई से निकाल दिया। केंद्र सरकार को जेपीसी को बिठाना चाहिए, ताकि सत्य का खुलासा हो सके। उन्होंने उदारण देते हुए कहा कि साल 1992 में हर्षत मेहता और 2001 में केतन पारीक के मामले में जेपीसी से जांच हुई। अडानी मामले में भी जेपीसी से जांच कराई जानी चाहिए।
अडानी के बहाने मोदी पर कसा तंज
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 19 हजार 744 करोड़ रुपए की लागत के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मंजूरी दे दी। टोटल एनर्जी ने इसमें अपनी भागीदारी को रोक दिया। लेकिन, क्या ये अडानी की व्यवसायिक घोषणा है। जिसके बाद कर दाताओं के पैसे से सब्सिडी तक प्रदान नहीं की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को घोषणा की थी कि अगले चरण में 50 एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरो ड्रोन का निर्माण होगा। लेकिन, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि अडानी को कितने मिलेंगे।
मुंबई का एयरपोर्ट भी अडानी को सौंपा
मुंबई के सबसे बिजी एयरपोर्ट को भी अडानी के हाथों में सौंप दिया है। आज अडानी समूह के पास 30 प्रतिशत बंदरगाह, कंटेनर आवाजाही का 40 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के दिघी बंदरगाह के लिए अडानी की प्रतिस्पर्धा में बोली लगाने वाले कृष्णापट्टनम पोर्ट के पूर्व मालिक को आयकर छापे मारकर परेशान किया और अडानी समूह को बेचने के लिए राजी कर लिया। गौतम अडानी अनेक विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गए। उन्होंने कोई पूर्व अनुभव नहीं होते हुए भी ड्रोन और विमान रख रखे है।
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