labharthi Utsav : जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गहलोत सरकार गरीब की रसोई को महंगाई से राहत देते हुए 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाने की शुरुआत की। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी के 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये उन उपभोक्ताओं के खाते में ट्रांसफर किए गए है, जिन्होंने अप्रैल और मई में रसोई गैस सिलेंडर लिया है और महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। साथ ही पीएम मोदी को जिद्दी करार दिया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ओपीएस लागू करना बड़ा फैसला है। हमारी सरकार के इस फैसले की देशभर में चर्चा है। नई पेंशन की सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन, ओपीएस के फैसले से कर्मचारी वर्ग खुश है। ये किसी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन, पीएम मोदी इतने जिद्दी है कि जो सोच लेते है, वही करते है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता हमारी माई-बाप है और वो ही हमें सत्ता में लाती है। पिछले दिनों पहले के एक वाकये का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में हिमाचल, आसाम और आंधप्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, मैं भी वहां पर मौजूद था। इस दौरान हिमाचल के सीएम ने पीएम मोदी से ओपीएस का जिक्र किया और कहा कि ओपीएस को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर पीएम ने कहा-नो। तभी मैं बीच में बोल गया। लेकिन, मोदी इतने जिद्दी है कि उन्होंने जो सोच लिया वो वही करते है। मोदी ने ओपीएस लागू करना तो दूर इस बारे में बात तक नहीं की। इसका नतीजा ये निकला कि हिमाचल और कर्नाटक में सरकार गई। आगे भी कई राज्यों में ऐसा होने वाला है, अगर ओपीएस लागू नहीं की तो। लोकतंत्र में जिद किसी की नहीं चलती है। ऐसी भावना उनके दिलो दिमाग में होनी चाहिए।
गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ही मैंने महसूस किया कि लोग महंगाई से त्रस्त है। इसके बाद ही राहत योजनाओं की शुरुआत की गई। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसको मैंने महसूस किया और अलवर के मालाखेड़ा में महंगाई राहत की घोषणा की। आज महंगाई राहत कैंपों में जनता को खुश देख रहा हूं। आज प्रदेशभर में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे है। मैंने प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कैंपों का दौरा कर जायजा लिया है। सभी जगह उत्साह का माहौल है। हमने जो भी वादे किए हैं हम उन्हें निभा रहे हैं। आज बटन दबाते ही करोड़ों रुपए लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएंगे। यह सभी राजीव गांधी जी की देन है। हमने राजस्थान में चिकित्सा का अधिकार कानून बनाया है। रजिस्ट्रेशन कभी से हो लेकिन पैसा मई से मिलेगा। हमारी योजनाएं कोई चुनावी योजनाएं नहीं हैं। यह परमानेंट योजनाएं हैं।
गहलोत ने फिर उठाया ईआरसीपी का मुद्दा
सीएम गहलोत ने कहा कि हमनें कभी भी सरकार बदलने पर योजनाओं को बंद नहीं किया है। लेकिन, बीजेपी वाले हमारी योजनाओं को बंद कर दे है। इन लोगों ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 5 साल की देरी की, जिसका नतीजा ये निकला कि रिफाइनरी की लागत अब बढ़कर 72 हजार करोड़ रुपए हो गई है। मोदी ने चुनाव के समय ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, जिसे वो अब भूल गए हैं। अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते तो प्रदेश के 13 जिलों के लोगों का फायदा मिलता। पीएम ने चुनाव के समय जयपुर और अजमेर में वादा किया था। लेकिन, अब जब वो अजमेर आए तब भी अपना वादा नहीं निभाया। गहलोत ने कहा कि विकास के काम कभी रुकने नहीं चाहिए। हमारी सरकार ईआरसीपी पर लगातार काम कर रही है। लोकतंत्र में जनता ही माई-बाप है। अगर वोटों के मालिक आप नहीं हो तो जनता को कौन पूछेगा।
खुद का खजाना भरने में लगी केंद्र सरकार
उन्होंने कहा कि सिलेंडर 500 रुपए में करना बड़ी बात है। केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की, लेकिन फिर सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंचा दिया। गरीब आदमी कैसे सिलेंडर भरवाए। हमने जनता की दिक्कतें समझी और अब 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। लेकिन, केंद्र सरकार की सोच खुद का खजाना भरने की है। ऐसी टैक्स प्रणाली लागू की कि राज्यों का हिस्सा खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें कहते है कि राजस्थान की स्कीमों से देश दिवालिया हो जाएगा। लेकिन, देश नहीं, बीजेपी दिवालिया हो जाएगी। इन लोगों की सोच देश हित में नहीं है।
पहली बार आयरन लेडी ने उठाई पर्यावरण को लेकर आवाज
सीएम गहलोत ने कहा कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने पहली बार पर्यावरण को लेकर आवाज उठाई थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। चूल्हे का धुआं माता-बहनों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। आज मौसम बिगड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है। धुआं नहीं उठना चाहिए, इसलिए एलपीजी काम में ले। इसलिए मोदी की उज्जवला योजना के लाभार्थियों को राहत दी जा रही है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। स्कीम एक अप्रैल से लागू हो गई। जो रजिस्ट्रेशन कर रहे है, उनके खाते में पैसा आता जाएगा। 20 लाख लोगों ने सिलेंडर लिया है, उनके इसका लाभ मिलेगा। हमनें कंपनियों के सहयोग से 14 लाख लोगों का डेटा एकत्रित किया है। आज सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे है। महिलाओं को हम मोबाइल फोन दे रहे है।
देश में लागू हो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ से अधिक बुजुर्गों, निःशक्तजनों, महिलाओं आदि को सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने भी कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, भोजन एवं रोजगार के अधिकार दिए हैं। मोदी सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। इससे वे सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सकेंगे। ये लोग हमारी योजनाओं को चुनावी रेवड़ी बताते है। लेकिन, हमारी योजनाएं परमानेंट है। ये बंद होने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, बिजली बिल में छूट, राइट टू हेल्थ जैसी योजनाओं से आमजन का जीवन सुगम हुआ है।
