Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP): राजस्थान में चल रही 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार अपना जवाब सदन में देगी जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार आज शाम को 5 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए सरकार का पक्ष रखेंगे. वहीं इससे पहले विधानसभा में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) को लेकर आधे घंटे की बहस हुई जिसमें सरकार के मंत्री ने ईआरसीपी को लेकर हुए MOU की जानकारी दी वहीं कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ पानी के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.
मालूम हो कि हाल में दिल्ली में ERCP को लेकर राजस्थान और एमपी के बीच एक समझौता हुआ है जिसके बाद सरकार का कहना है कि अब 13 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलने का रास्ता सुगम होगा. वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईआरसीपी के नए समझौते में यह नहीं बताया कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा और जब पानी ही पूरा नहीं मिलेगा तो बांध कहां से भरेंगे.
40 फीसदी आबादी को मिलेगा पानी
वहीं सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने सदन में कहा कि संशोधित पीकेसी लिंक योजना का केंद्रीय जल आयोग परीक्षण कर रहा है जिसके बाद नई पीकेसी लिंक परियोजना से 40 फीसदी ज्यादा आबादी को पानी मिल सकेगा. रावत ने कहा कि हमारी सरकार पर आरोप लगा कि 28 जनवरी के एमओयू में राजस्थान का पानी आधा किया गया है जबकि एमओयू के अनुसार डीपीआर बनाई जाएगी और डीपीआर के बाद ही पानी की मात्रा तय होगी.
वहीं जल संसाधन मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाया लेकिन बजट केवल 200 करोड़ का दिया और कॉर्पोरेशन को जमीन बेचकर 14 हजार करोड़ का प्रबंध करने के लिए कहा. वहीं केंद्र की बैठकों में राजस्थान से कोई नहीं गया.
मंत्री ने बताया कि नए संशोधित एमओयू से 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 26 बांध पानी भरे जाएंगे. वहीं संशोधित पीकेसी ईआरसीपी को नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है जिसमें केंद्र पैसा देगा और राज्य पर भार कम पड़ेगा.
कांग्रेस का आरोप- कम पानी मिलेगा
वहीं ईआरसीपी पर सदन में बहस के दौरान कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने कहा कि ईआरसीपी के नए समझौते में सरकार ने यह जानकारी नहीं दी है कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा क्योंकि जब पानी ही पूरा नहीं मिलेगा तो कहां से बांध भरेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस ने जनता के कंठ सुखाए जिसका पाप उन्हें लगा है लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि बीजेपी की सरकार 13 जिलों के लोगों का कंठ काटने का काम कर रही है.
मीणा ने कहा कि हमारी सरकार ने 79 बांधों को ईआरसीपी में लेकर भरने का फैसला लिया था ऐसे में अब इस एमयोयू से 2000 एमसीएम से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा और 1700 एमसीएम तो पीने के काम ही आएगा तो सिंचाई के लिए कहां से पानी आएगा.
