जयपुर। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। साथ ही OPS को राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए ट्रेंड को गलत ठहराया। केन्द्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि राज्य सरकार को इस मद में किसी प्रकार का पुनर्भरण नियमानुसार नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में आज राजधानी जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और विवेक जोशी ने यह जवाब दिया। उन्होंने OPS को राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए ट्रेंड को सही नहीं ठहराया।
वित्त सचिव विवेक जोशी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि राज्य सरकारों द्वारा OPS पर ट्रेंड ठीक नहीं है। राज्य सरकार केवल अपनी जिम्मेदारियों को आगे टालने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों को लग रहा है कि उन्हें OPS से फायदा होगा, लेकिन यह देखने वाली बात है कि उन्हें इससे फायदा होगा भी या नहीं। राज्य सरकार अपना हिस्सा वापस मांग रही है, लेकिन इस मामले में कानून बड़ा स्पष्ट है। राज्यों को वह पैसा वापस नहीं मिल सकता है क्योंकि NPS का पैसा कर्मचारियों से सम्बन्धित है। यह एग्रीमेंट NPS ट्रस्ट और कर्मचारियों के बीच में है। अगर कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसमें अलग नियम है। उस स्थिति में नियमानुसार 80 फीसदी एन्युटी और 20 फीसदी एकमुश्त कर्मचारी को मिलता है। राज्य सरकारें सोच रही हैं कि उन्हें पैसा वापस मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये खबर भी पढ़ें:- पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर बोलीं वित्त मंत्री-हम GST में लाने को तैयार, लेकिन…
वित्त सचिव ने दिया EPFO का उदाहरण
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने EPFO का उदाहरण देते हुए कहा कि EPFO में जमा पैसे को एम्पलॉयर वापस नहीं मांग सकते हैं। राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन हैं, जिनमें पहला केन्द्रीय करों में हिस्सा और लोन होता है, दूसरा पेट्रोल, डीजल और शराब पर कर लगाकर आय अर्जित की जा सकती है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि OPS का भार भावी पीढी पर नहीं डाला जा सकता है, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं होता है।
OPS को केन्द्र सरकार नहीं करेगी स्वीकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में वित्त सचिवों ने नियमों का हवाला देते हुए जो कारण गिनाए हैं, उससे स्पष्ट है कि OPS को केन्द्र सरकार निकट भविष्य में स्वीकार नहीं करने वाली है। जबकि राजस्थान के बाद अब अन्य राज्य भी चुनाव के मद्देनजर OPS को एक मुद्दे के रुप में हाईलाइट करते दिखाई दे रहे हैं।
(सचिन शर्मा)
