Rajasthan : आज शासन सचिनालय में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत गठित स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुक्य सचिव उषा शर्मा ने की। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से हर गांव-ढाणी तक गुणवत्ता युक्त ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीएस ने कहा कि राजस्थान टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच और इसके विस्तार के मामले में अग्रणी रहा है। इसलिए अब राज्य में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए टॉवर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए एनओसी, भू-आवंटन सहित आवश्यक कार्यवाही को गति दी जाए। इससे संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का संबंधित विभाग शीघ्रता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें।
साल 2023 तक 100 प्रतिशत कनेक्टिवटी का लक्ष्य
मिशन के तहत गांवों में वर्ष 2022 तक 60 प्रतिशत एवं 2022-23 तक 100 प्रतिशत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जानी है। उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जून, 2022 तक ही 91 प्रतिशत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो गई थी। अब बचा हुआ काम भी जल्द पूरा करना है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल टेलीकॉम कमेटी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने सबसे पहले 5जी सेवाओं के लिए टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है।
बता दें कि इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव स्वायत्त शासन जोगाराम समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इनके अलावा BSNL, BBNL, टॉवर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन तथा सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
