Rajasthan : सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने आमजन को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों की निर्मित बहुमंजिला भवनों की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
अब आम लोगों को आवासन मण्डलों, राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्हें 6 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इसके अलावा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित और विक्रीत भूखण्डों के लिए जारी लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है और पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने बजट 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक की आवासीय इकाईयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत, अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल डीड्स या कन्वेंस डीड्स पर ही लागू हो पा रही थी। सरकारी निकायों द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड के स्थान पर लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी।
यही स्थिति वरिष्ठ नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी ( Stamp Duty ) और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट में थी। लेकिन अब सीएम गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों के मामलों में जारी लीज डीड पर और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में जारी लीजडीड पर भी ये रियायतें मिल सकेंगी। जिससे बजट घोषणा के लाभार्थियों का दायरा बढ़ सकेगा।
