अलवर। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसरू खान ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली समेत मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान और अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की महिला विधायक साफिया खान पर अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करने और सरकारी जमीन की बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर पत्र देने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो अगले महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत अलवर आगमन पर यह मामला उनके समक्ष रखा जाएगा।
यह है पूरा मामला
प्रेस कांफ्रेंस करते हुए नसरू खान ने कहा कि मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान और उनकी विधायक पत्नी साफिया खान द्वारा अलवर के सदर थाने के सामने बनाए गए फिटनेस सेंटर पर इन्होंने सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर रखा है। यह सरकारी जमीन पीडब्ल्यूडी और सदर थाना के लिए बनने वाले पुलिस क्वार्टर्स के लिए छोड़ी जमीन का हिस्सा है। इसके अलावा उसी के पास लगाए गए सीएनजी पेट्रोल पंप के लिए भी पुलिस की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इन दोनों नेताओं ने करीब डेढ़ बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। थाने की जमीन पर कब्जे को लेकर अलवर एसपी जमीन को देखने पहुंच गई लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा इसकी पेमाइश ही नहीं कराई गई।
सीएम को पत्र लिखने के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई
उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को भी सूचित किया और उन्होंने इसकी पैमाइश कराने का आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन कस्टोडियन (बेनामी संपत्ति) की है जिसका ना नियमन हो सकता है ना रजिस्ट्री हो सकती है और ना ही इस पर कोई निर्माण कार्य हो सकता है। पेट्रोल पंप लगाने के लिए तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर आरोप लगाया कि इन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग कर अपने चहेतों को उमरेन पंचायत समिति के ग्राम सावडी में हाई कोर्ट की स्टे के बावजूद दिल्ली के एक व्यक्ति मक्खन सिंह को जमीन बेच दी है। जो हाइवे पर स्थित है। इसकी वर्तमान कीमत करीब 20 करोड़ रुपए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस कमेटी में खुद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, उपखंड अधिकारी प्यारे लाल सोठवाल, तहसीलदार कमल पचौरी सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।
राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा मामला
इस संबंध में भी उन्होंने अलवर जिला कलेक्टर को पूरी डिटेल दी थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान और उनकी विधायक पत्नी साफिया खान द्वारा जमीनों के बंदरबांट के मामले में राज्य सरकार ने राजस्व सचिव टी रविकांत के अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी। लेकिन 2 माह बाद भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई जाएगी और अगले माह कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अलवर आगमन पर उनके समक्ष यह मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेव समाज की कब्रिस्तान की जमीन को भी मंत्री टीकाराम जूली के संरक्षण में उमरेन के पूर्व प्रधान के परिवार के नाम डिक्री कर दी गई।
मुख्यमंत्री गहलोत के आने पर आंदोलन की चेतावनी
मेव समाज ने मुख्यमंत्री के अलवर आगमन पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मामले की जांच हुई जिसमें राज्य सरकार ने अलवर के उपखंड अधिकारी प्यारेलाल और तहसीलदार कमर पचोरी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन पटवारी और कानूनगो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि विधायक साफिया खान और मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान द्वारा उपखंड रामगढ़ के गांव अग्यरा, ढाढोली ,चक मीणापुरा , मीणा पुरा,रूंध धूनी नाथ, कमालपुर, सांखला सहित कई गांव में राज्य सरकार के आदेश से नगर विकास न्यास के नाम दर्ज भूमि पर अवैध बेचान पर प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह जमीन भी इन्होंने बंदरबांट कर दूसरे के नाम बेच दी थी। सरकार द्वारा इस मामले की जांच राजस्व सचिव टी रविकांत को दी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
