अब जिला न्यायालय के वैसे कर्मचारियों को जिन्हें 2 से ज्यादा संतान हैं उन्हें प्रमोशन और अन्य लाभ दिये जाएंगे. यह बात कैबिनेट बैठक के बाद हुई प्रेस कान्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कही
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम और बडे फैसले लिए गए जिसमें एक बडा फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर भी लिया गया। साथ ही साथ जिला न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर भी इसमें कुछ निर्णय लिए गए है। दरअसल, भजनलाल की कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मचारियों के हक में फैसला लिया है. अब जिला न्यायालय के वैसे कर्मचारियों को जिन्हें 2 से ज्यादा संतान हैं उन्हें प्रमोशन और अन्य लाभ दिये जाएंगे. यह बात कैबिनेट बैठक के बाद हुई प्रेस कान्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कही।
दो से ज्यादा संतान है तो इनको भी मिलेगा इसका लाभ
जोगाराम पटेल ने कहा, साल 2002 से जिला न्यायालय के कर्मचारी जिन्हें 2 से ज्यादा संतान हैं उन्हें प्रमोशन का नाम नहीं मिल रहा था. लेकिन अब भजनलाल सरकार ने जिन कर्मचारियों के दो से ज्यादा संतान है उन्हें प्रमोशन देने का और अन्य लाभ देने का फैसला किया है. यानी अब 22 साल बाद जिला न्यायालय के कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलने वाला है. जबकि 24 साल से दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा था.अब उनकी पदोन्नति के लिए उस तारीख से विचार किया जा सकेगा, जिससे उनकी पदोन्नति देय हो गई थी और उन्हें नोशनल वेतनवृद्धि दी जा सकेगी।
पेंशन में इसमें की गई बढोतरी
पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने पारिवारिक पेंशनधारियों को 10 प्रतिशत बढ़ी दर से पेंशन दिया जाएगा. जबकि पेंशनरों की भी सालाना आउटडोर सीमा को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया गया है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी को लेकर भी फैसला लिया गया है. इसके तहत जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी की सीमा जो पहले 20 लाख रुपये थी अब उसे सरकार ने 25 लाख रुपये कर दी है. जबकि RGHS कर्मचारियों को आउटडोर ट्रीटमेंट की सीमा बढ़ाई गई है।अभी आउटडोर चिकित्सा सीमा 20 हजार थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है।
