अब जिला न्यायालय के वैसे कर्मचारियों को जिन्हें 2 से ज्यादा संतान हैं उन्हें प्रमोशन और अन्य लाभ दिये जाएंगे. यह बात कैबिनेट बैठक के…
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राजस्थान में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया कि कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा।
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राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में सरकार रिपीट कराने की कोशिश में जुटे हुए है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत के आवास पर तल रही कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है।
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सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट मीटिंग के आधे घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या गहलोत सरकार फिर से चुनावी पिटारा खोलेंगी?
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
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शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी के शिक्षक तबादला नहीं होने के कारण परेशान हैं। वहीं, प्रदेश के वरिष्ठ अध्यापक भी पिछले 3 साल से पदोन्नति नहीं होने के कारण अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं।
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पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में रेलवे से जुड़ी 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं रेल लाइन उन्नयन और नई रेल लाइनें बिछाने से संबंधित हैं।
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बैठक में प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के लिए में पहली वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में निर्णय लिए गए।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए जिलों के गठन पर मुहर लग गई।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों को एक बार फिर से बड़ा तोहफा देते हुए 25 वर्ष के सेवाकाल पर पूरी पेंशन और स्पेशल-पे में वृद्धि करने का फैसला लिया है।
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