इस आदेश के बाद कंपनियों और डीलर्स को 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करने होंगे
राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने की प्रक्रिया को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश परिवहन मंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग की एसीएस को पत्र लिखकर दिए। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण प्रक्रिया में देरी और आम जनता को हो रही परेशानियों को बताया गया है।इससे पहले परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों को 31 जुलाई तक अंतिम अवसर दिया था। विभाग ने दूसरी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई है। बताते चलें कि परिवहन विभाग ने दिसंबर 2023 से ऑनलाइन नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो 30 जून तक आवेदन करने थे। इसके बाद विभाग ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। लेकिन अभी भी महज 7 लाख से अधिक वाहनों में ही नंबर प्लेट लगी है। ऐसे में 10 दिन और तिथि बढ़ाई गई है।मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया नए तरीके से फिर शुरू करें। उन्होंने आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा है। इस आदेश के बाद कंपनियों और डीलर्स को 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करने होंगे।
बुकिंग मालिकों को रिफंड दिया जाएगा
मंत्री बैरवा ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों की HSRP बुकिंग हो चुकी है, उनके लिए अगले पांच दिनों के भीतर नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद, जिन वाहन मालिकों ने स्लॉट बुक किए हैं लेकिन उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें बुकिंग राशि वापस की जाएगी। इस निर्णय से अनुमानित 10 लाख से अधिक वाहन मालिकों को रिफंड दिया जाएगा।
आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
मंत्री बैरवा ने आदेश दिया है कि यदि कोई अधिकारी इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागीय स्तर पर नई प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है, ताकि वाहन मालिकों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े और प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जा सके।
परिवहन विभाग खुद का नया पोर्टल डेवलप करेगा
मंत्री ने विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि परिवहन विभाग सियाम पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा है। वाहन कंपनियां इस पोर्टल से मिली एप्लिकेशन के जरिए नंबर प्लेट लगाती है। मंत्री ने कहा है कि इस प्रक्रिया के तहत वाहन मालिकों को महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही ज्यादा राशि वसूली जा रही है। इससे आमजन को परेशानी हो रही है। मंत्री ने विभाग स्तर पर अपनी अलग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग खुद का नया पोर्टल डेवलप करेगा।
