नई दिल्ली। देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है।
वित्त मंत्री ने संसद में करीब 58 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हर वर्ग की महिलाओं के लिए नई घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने कहा-हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है।’
मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना…
मोदी सरकार के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मध्यमवर्ग परिवार के लिए आवास योजना लाएगी। इस योजना के तहत किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।’
बजट में बच्चों पर रखा ध्यान…
केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में बच्चों पर भी ध्यान रखा है। वित्त मंत्री ने कहा-मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली…
वहीं सरकार एक करोड़ घरों को सौर उर्जा से मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।
10 साल में महिला उद्यमियों को मिला मुद्रा योजना ऋण…
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 फीसदी आवास महिलाओं को मिले हैं।’ वहीं पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए।
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य…
वित्त मंत्री ने कहा- ‘नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है।’
