नई दिल्ली। तेल विपणन कपंनियों (ओएमसी) ने शुक्रवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 83.50 रु कम कर दी थी। नई दरें मंगलवार यानी आज से लागू हो जाएंगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत 1,773 रुपए है। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
महानगरों में इंडेन एलपीजी की कीमतें (रु./19 किलो सिलेंडर) 1 जूलाई, 2023 से लागू
दिल्ली-1773 रुपए
कोलकाता-1895.50 रुपए
मुंबई-1733.50 रुपए
चेन्नई-1945 रुपए
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मैट्रो सिटीज में इंडेन एलपीजी की कीमतें (रु./19 किलो सिलेंडर) 1 जूलाई, 2023 से लागू
दिल्ली-1773 रुपए
कोलकाता-1895.50 रुपए
मुंबई-1725 रुपए
चेन्नई-1937 रुपए
अधिक जानकारी के लिए इंडेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विभिन्न सीटीज में गैस सिलेंडर की रेट चेक कर सकते हैं।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा। प्रति यूनिट 50 रुपए और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस साल 1 मार्च को 350.50 प्रति यूनिट। आखिरी बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पिछले साल 1 सितंबर को 91.50 रुपए कम की गई थी। 1 अगस्त, 2022 को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 36 रुपए कम की गई थी। इससे पहले 6 जुलाई को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 8.5 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की गई थी। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन नहीं किया गया है। अधिकांश गैर-उज्ज्वला उपयोगकर्ताओं को कोई सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें रसोई गैस रिफिल खरीदते समय इस कीमत का भुगतान करना होगा।
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 9.58 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया, जिसमें प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दी गई। उनके लिए प्रति सिलेंडर वास्तविक लागत 903 रुपए होगी। स्थानीय करों के आधार पर दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। हालांकि, पेट्रोल-डीजल की कीमत लगातार 11वें महीने रिकॉर्ड तोड़ स्थिर रही। 6 अप्रैल, 2022 के बाद से, राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन व्यापारियों ने बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों के 15-दिवसीय रोलिंग औसत के अनुसार दैनिक आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट नहीं किया है। पिछली बार कीमतों में बदलाव 22 मई को किया गया था, जब सरकार ने वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के साथ खुदरा कीमतों में उछाल से ग्राहकों को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क कम कर दिया था।
