नई दिल्ली। अगर आप राशन कार्ड होल्डर हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि मोदी सरकार ने लोगों को राहत प्रदान के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब तक देश में 269 जिलों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के जरिए चावल और गेहूं वितरित किया जा रहा है। अब सरकार ने ऐलान किया है कि देश के बाकी बचे राज्यों में भी 2024 से पहले इस दायरे में ले लिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से यह जानकारी दी गई।
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कोरोना काल में हुई थी योजना की शुरुआत
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देशभर में सरकारी योजनाओं के जरिए पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया चावल (फोर्टिफाइड चावल) वितरित करना है। इस घोषणा के बाद बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सूक्ष्म तत्वों युक्त फोर्टिफाइड चावल के लिए वितरण की योजना को अक्टूबर, 2021 में शुरू किया गया था।
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सक्सेसफुल रही केंद्र सरकार की ये अनूठी पहल
संजीव चोपड़ा ने बताया कि पिछले दो चरणों में फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना सक्सेसफुल रही है। केंद्र सरकार की यह एक अनूठी पहल है, जिसने पिछले दो साल में अच्छे परिणाम दिए हैं। इसमें पहले बहुत खामियां थीं, लेकिन उसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वस्थ्य भारत की नींव रखेगी। संजीव चोपड़ा ने बताया कि देश में लगभग 735 जिले हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक चावल खाने वाली आबादी है। चोपड़ा ने आगे कहा कि देश में पर्याप्त फोर्टिफाइड चावल है, क्योंकि वर्तमान में इस चावल की उत्पादन क्षमता लगभग 17 लाख टन।
