राजस्थान विधानसभा में रखे गए चार विधेयक, पूर्व MLA सरकारी खर्च पर जा सकेंगे अब विदेश

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) पूर्व विधायक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा कर सकेंगे। विधानसभा में सोमवार को इससे संबंधित विधेयक ‘राजस्थान विधानसभा अधिकारी तथा सदस्य…

राजस्थान विधानसभा में पेश हुए 4 विधेयक

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) पूर्व विधायक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा कर सकेंगे। विधानसभा में सोमवार को इससे संबंधित विधेयक ‘राजस्थान विधानसभा अधिकारी तथा सदस्य परिलब्धियां विधेयक पेश कर दिया गया। विधानसभा में तीन और महत्वपूर्ण विधेयक सरकार की तरफ से रखे गए। इधर, प्रतिपक्ष ने लम्पी से गोवंश की मौतों को लेकर मंगलवार को सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। प्रतिपक्ष के चालीस से ज्यादा सदस्यों की तरफ से इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लगाया गया है।

एक लाख तक की यात्रा की छूट

विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) की तरफ से विधायकों को सालाना तीन लाख और पूर्व विधायकों को एक लाख रुपए तक की यात्रा का खर्चविधानसभा से दिया जाता था। विधायकों को तो मिलने वाले यात्रा भत्ते में से विदेश यात्रा करने की छूट थी, लेकिन पूर्व विधायकों को इस तरह की यात्रा का खर्च नहीं दिया जाता था। अब पूर्व विधायकों को भी विदेश यात्रा पर एक लाख तक की राशि का विधानसभा की तरफ से पुनर्भरण किया जाएगा।

सदन में शोकाभिव्यक्ति

पंद्रहवीं राज्य विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) के पुनः शुरू हुए सप्तम सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा में पूर्व सांसद थानसिंह जाटव, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, इन्दिरा मायाराम, पराक्रम सिंह, भरतलाल एवं जयकृ ष्ण तोसावड़ा के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस बिछोह को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

सहकारिता कानून में भी बदलाव के लिए भी रखा विधेयक

 विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) में सोमवार को सोसाइटी संशोधन विधेयक भी रखा गया। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद सहकारी समितियों के सदस्यों को दो बार से ज्यादा लगातार चुने जाने का अधिकार प्राप्त हो सके गा। अब तक समिति के सदस्यों को दो बार चुने जाने के बाद पांच साल का अंतर रखना जरूरी होता था। अब इस कानून में से इस नियम को हटा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से सोमवार को रखे गए एक अन्य विधेयक से राज्य सरकार कृषि उपज मंडियों पर अपना नियंत्रण का दायरा बढ़ाएगी। इसे लेकर सोमवार को ही राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक रखा गया।

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