सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने PMLA कानून के प्रवाधानों के खिलाफ कांग्रेस ( Congress ) समेत 242 याचिकाओं पर आज सुनवाई की थी। जिसमें SC ने कांग्रेस की तरफ से दायर की याचिका को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि PMLA कानून के तहत ED को रेड और गिरफ्तारी के अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के सभी सेक्शन को सही ठहराया।
PMLA के सभी सेक्शन को सही ठहराया
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ( Money Laundring ) एक स्वतंत्र अपराध है। कानून में आरोपी को भी अधिकार है। बाकी अपराधों को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। PMLA कानून में जो बदलाव किए गए हैं। वो सारे सही हैैं। इसके साथ ही कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 3, 5, 18, 19, 24 को भी वैध करार दिया।
क्यों दायर की गई थी याचिका
दरअसल इस याचिका में PMLA यानी मनी लॉऩ्ड्रिंग एक्ट को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि PMLA के कई प्रावधान कानून के खिलाफ हैं। गलत तरीके से पैसा कमाने का मुख्य अपराध साबित न होने पर भी पैसे को इधर-उधर भेजने के आरोप में PMLA का मुकदमा चलता रहता है। दलीलों में कहा गया था कि ED इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस कानून में अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिए गए हैं। बता दें कि PMLA के कई प्रावधानों को लेकर 100 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं।
क्या है PMLA कानून
PMLA का पूरा नाम Prevention Of Money Laundring Act है। इसका कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद करने वाली प्रक्रिया यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से लड़ना है। इस कानून को ED का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। जिसके आधार पर ही वह मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में कार्रवाई करती है।
