जयपुर। जीएसटी चोरी पर लगाम और उपभोक्ताओं की ओर से चुकाए गए जीएसटी की क्रॉस वेरफिकेशन के लिए केन्द्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी एक अक्टूबर से मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023 की शुरुआत की है। योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना में न्यूनतम एक हजार रुपए की खरीद करने वाले ग्राहकों को हर माह 10 लाख रुपए का पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने इस योजना में हर माह 10 लाख से 50 हजार के 23 पुरस्कार दिए जाने का निर्णय किया है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी ग्राहकों को हर माह 10 हजार रुपए का पुरस्कार और एक हजार रुपए के 1000 सांत्वना पुरस्कार जीतने का मौका दिया जाएगा।
यह खबर भी पढ़ें:-‘उपराष्ट्रपति बार-बार आ रहे…कोई तुक नहीं’ गहलोत ने कसा तंज तो बोले धनखड़-विकास देख बिगड़ा हाजमा
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने भी तीन राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में एक सितम्बर से “मेरा बिल मेरा अधिकार” के नाम से एक वर्ष के लिए योजना शुरू की है, जिसमें हर तिमाही बम्पर पुरस्कार के रूप में ग्राहकों को एक करोड़ रुपए जीतने का मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023 को लेकर बुधवार को वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है। पांच पेज के इस आदेश में योजना की पात्रता से लेकर पुरस्कारों का पूरा विवरण दिया गया है। राज्य में पंजीकृत करदाताओं से होने वाली खरीद के बिल पुरस्कार योजना में हिस्सा ले सकते है।
यह खबर भी पढ़ें:-51 कृषि महाविद्यालय खोले…किसानों के साथ CM गहलोत का संवाद, कहा- कृषि जमीन कुर्की रोकने के
