इससे पहले विशिष्ट न्यायाधीश ने एसओजी की ओर से पूर्व में सरकार से अनुमति नहीं लेने और मामले में लिखित परिवाद भी नहीं होने की गलती मानते हुए नाराजगी जताई थी।
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