रेलवे मंत्रालय के इस फैसले से देश भर के लगभग 11.27 लाख रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1,832.09 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है।
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