All-party meeting

जाति जनगणना, अडानी मामला, सीएजी रिर्पोट, मणिपुर व नूंह हिंसा, महंगाई पर नियंत्रण, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने सहित कई मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की गई।