जयपुर: राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिकों तथा पेंशनरों को एक बड़ी सौगात दी है जहां सरकार ने प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कार्मिकों तथा पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जिसके बाद अब जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा.
वहीं इस प्रस्ताव के मुताबिक पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के तहत काम करने वाले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. बता दें कि अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 396 प्रतिशत से बढ़कर 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान किया जाएगा.
इसके साथ ही जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी वहीं पेंशनर्स को जनवरी, 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा. सीएम गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. वहीं मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे.
अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को मिलेगी ब्रेल पुस्तकें एवं खेल सामग्री
वहीं एक अन्य फैसले के मुताबिक अशोक गहलोत ने दिव्यांगों के लिए संचालित अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को ब्रेल पुस्तकें एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराने के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें 2.07 करोड़ रुपए की लागत आएगी. गहलोत के इस फैसले से दृष्टिबाधित छात्रों व उनके शिक्षकों के लिए ब्रेल पुस्तकों के 700 सेट और सभी श्रेणियों के 7700 विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री के 1925 किट उपलब्ध हो सकेंगे.
पाली के सादड़ी में खुलेगा सरकारी कॉलेज
इसके अलावा पाली के सादड़ी में नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भवन निर्माण के लिए 4.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. वहीं कॉलेज के लिए 21 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है जिसमें इन पदों में, हर कॉलेज में प्राचार्य, पुस्कालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़-1, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला वाहक व बुक लिफ्टर के 1-1 पद, सहायक आचार्य के 7 तथा कनिष्ठ सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2-2 पद शामिल हैं. मालूम हो कि जून 2023 में पाली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी.
प्रदेश के 10 कॉलेज होंगे स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत
वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 10 राजकीय स्नातक कॉलेजों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नए विषय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही नए विषयों के संचालन के लिए 26 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है.
इस प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय कॉलेज देशनोक बीकानेर, राजकीय कॉलेज खाजूवाला बीकानेर, वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय कॉलेज शेरगढ़ जोधपुर, राजकीय कॉलेज जमवारामगढ़ जयपुर, राजकीय कॉलेज सैंपऊ धौलपुर, राजकीय कॉलेज मांगरोल बारां, राजकीय कॉलेज उच्चैन भरतपुर, राजकीय कॉलेज मंगलाना नागौर, राजकीय कॉलेज मारवाड़ जंक्शन पाली तथा राजकीय कन्या कॉलेज पीपलू टोंक में स्नातकोत्तर स्तर के नए विषय खोले जाएंगे और इन विषयों के संचालन के लिए सहायक आचार्य के 20 तथा प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला वाहक के 3-3 पदों सहित कुल 26 पदों का सृजन होगा.
