Rajasthan Assembly 2023: राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रविवार को बड़ा अपडेट दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में हम ‘वोट फ्रॉम होम’ की सुविधा देने जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया है कि राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर अब तक क्या-क्या तैयारियां की जा चुकी है और आगे क्या तैयारियां की जाना बाकी है।
राजस्थान दौरे पर आई भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने तीन दिन तक सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सभी राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों से चर्चा के बाद रविवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
‘पहली बार घर बैठे दे सकेंगे वोट’
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम ‘वोट फ्रॉम होम’ की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे मतदाता पोलिंग बूथ पर आए बिना घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग यह सुविधा 80 साल या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए शुरू करने जा रहे हैं। राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या 11.8 लाख है। इनके अलावा 100 साल से अधिक उम्र के 18,400 मतदाता भी हैं।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे मतदाताओं को फॉर्म-12डी भरना होगा। इसे नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के भीतर भरा जा सकता है। इतना ही नहीं 40 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले मतदाता भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मतदाताओं की अंतिम सूची 4 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
मतदाताओं से मतदान की अपील
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आएं। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं और नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो।
चुनावी खर्च पर रखी जाएगी कड़ी नजर
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा वोटर्स को लुभाने, पैसो को लालच देने को लेकर शराब, ड्रग्स, नकदी और फ्रीबीज के परिवहन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। यानी चुनाव में नेताओं द्वारा होने वाले खर्च की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों और इंटेलिजेंस, यातायात पुलिस को चुनावों में लगने वाली आचार संहिता से पहले भी चुनावों से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मतदान केंद्रों में व्यवस्था, ईवीएम व वीवीपैट की उपलब्धता, भंडारण, मानव संसाधन, वाहन, शिकायत निवारण प्रबंधन और कंट्रोल रूम को सक्रिय रहेंगे।