Rajasthan Budget 2024-25: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भजनलाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया जहां वित्त मंत्री के रूप में दीया कुमारी ने अप्रैल से जुलाई के खर्च के लिए आगामी 4 महीनों का लेखानुदान सदन के पटल पर रखा. दीया कुमारी ने अपने भाषण की शुरूआत करते हुए पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें विरासत में बड़ा कर्जभार मिला है जहां वर्तमान में राज्य का कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है जहां देश में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्ज के तले हम हैं.
वहीं बजट में दीया कुमारी ने राजधानी जयपुर में नए रूट को मंजूरी देने का ऐलान किया. इसके अलावा राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाने की भी घोषणा की गई. वहीं वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपए में से मात्र 93 हजार करोड़ का खर्च पूंजीगत व्यय के रूप में किया और 60 प्रतिशत कर्ज का उपयोग गैर पूंजीगत व्यय के रूप में किया गया जिसका राज्य के विकास में इस्तेमाल ही नहीं किया गया.
जयपुर में नए मेट्रो रूट का ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पिछली सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर रामपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आरोहण, रामपुरा और गौगुंदा जैसे इलाको के लिए कोई योजना और फंड स्वीकृत नहीं किया. ऐसे में अब हमारी सरकार ऐलान करती है कि इन इलाकों में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित करने व क्रम्मोनत करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
इसके अलावा दीया कुमारी ने मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया और सड़कों के लिए 1500 करोड़ का ऐलान किया. वहीं जयपुर मेट्रो का भी विस्तार किया जाएगा जहां सीतापुरा-विद्याधर नगर के बीच नए रूट की डीपीआर को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा जोधपुर, कोटा और जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने का ऐलान किया गया.
5 लाख घरों में लगेंगे सोलर प्लांट
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में ऐलान किया कि हमारी सरकार PMU का गठन कर 5 लाख घरों को सोलर से कनेक्ट करेगी जिससे 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल सकेगी. इसके अलावा इंटर स्टेट के साथ-साथ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे बड़े-बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने का भी ऐलान किया गया है.