जयपुर: राजस्थान में गहलोत सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को रियायत का दायरा बढ़ाते हुए बड़ी राहत है जहां अब रोडवेज की सभी बसों में सफर करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 फीसदी की छूट मिलेगी. जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति जारी कर दी है. प्रस्ताव के मुताबिक निगम की सभी श्रेणी की बसों में अब महिलाओं का किराया आधा ही लगेगा. मालूम हो कि अभी तक केवल साधारण श्रेणी की बसों में महिलाओं एवं बालिकाओं को छूट मिलती थी.
इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जयपुर स्थित राज्य स्तरीय बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए 8.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. वहीं प्रदेश के 401 राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित करने के लिए 18.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूर किया है. इसके साथ ही आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है.
रोडवेज में 50 प्रतिशत छूट
मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी जिसके बाद यह घोषणा 1 अप्रैल, 2023 से क्रियान्वित भी की जा रही थी.
वहीं इसके बाद 25 मई, 2023 को जयपुर के सिंधी कैम्प स्थित नवीन बस टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में गहलोत ने इस रियायत को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में लागू करने की घोषणा की जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की क्रियान्विति में गुरुवार को स्वीकृति जारी की है.
401 कॉलेजों में खुलेंगे ओपन जिम
इसके अलावा प्रदेश के 401 राजकीय कॉलेजों में ओपन जिम खोले जाएंगे जिसके लिए सीएम गहलोत ने 18.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है. इस प्रस्ताव के अनुसार, ओपन जिम खोलने पर हर एक कॉलेज 4.50 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी जहां सत्र 2023-24 में खोले गये कॉलेजों में भी ओपन जिम खोले जाएंगे. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी.
आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी
वहीं प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आंगनबाड़ी कर्मियों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले किए हैं जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य की 55816 आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
अब इस बढ़ोतरी के बाद आशा सहयोगिनियों का मानदेय 3564 से बढ़कर 4098 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा जहां इस फैसले से राज्य सरकार पर 35.76 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा.
राज्य स्तरीय बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय का बनेगा नया भवन
वहीं जयपुर स्थित राज्य स्तरीय बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण पर 8.50 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे जिसके लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है. गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार आधुनिक मशीनरी, औजार एवं संयंत्रों समेत अन्य कार्यों के लिए भी 2.30 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है. इसके बाद चिकित्सालय के भवन निर्माण एवं आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता से पशुओं का उपचार बेहतर तरीके से हो सकेगा.
