Jaipur News: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जनता को एक और बड़ी राहत भरी सौगात दी है जहां खुद सीएम ने गुरुवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक बड़ी घोषणा करते हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिलों पर लिया जाने वाला फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया है. जानकारी के मुताबिक अब फ्यूल सरचार्ज के लिए राजस्थान सरकार बिजली कम्पनियों को करीब 2500 करोड़ रुपए देगी.
मालूम हो कि वर्तमान में गहलोत सरकार के बिजली बिलों में राहत देने के बाद भी लोगों की अतिरिक्त लगने वाले चार्ज को लेकर शिकायतें थी जिसके बाद अब 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर भी उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा.
वहीं सभी घरेलू और एग्रीकल्चर कैटेगरी के बिजली बिलों का फ्यूल चार्ज सरकार खुद भरेगी. सीएम अशोक गहलोत ने यह ऐलान फ्री स्मार्टफोन योजना की लॉन्चिंग के मौके पर किया.
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
बता दें कि अभी 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज, ईडी, अरबन सेस, फ्यूल सरचार्ज मिलाकर कई तरह के टैक्स माफ है जिसका भार राज्य सरकार वहन कर रही है लेकिन अब ताजा ऐलान के मुताबिक अब उन घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जिनका महीने का बिल 200 यूनिट से अधिक आ रहा है.
इधर मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के बाद बिजली के बिलों को फिलहाल रोक दिया गया है जहां अब विद्युत विभाग घोषणा को लेकरक वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा और बिजली के बिल कम आएंगे. दरअसल वर्तमान में प्रति यूनिट पर 1.23 रुपए फ्यूज सरचार्ज वसूला जा रहा है.
3 बार वसूला गया फ्यूल सरचार्ज
गौरतलब है कि बिजली बिलों पर लिए जाने वाले फ्यूल सरचार्ज को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था जहां बीते चार साल में अधिकतम सरचार्ज तीन बार वसूला जा चुका है. वहीं अप्रैल 2019 में जून 2019 तक डिस्कॉम की ओर से 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लिया गया था. इसके अलावा पिछले साल जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लिया गया. इसके बाद अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था.
