जयपुर। नवगठित जिले गंगापुर सिटी में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) को ईआरसीपी को लेकर विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को काले झंडे दिखाए और उनके काफिले का रोकने का प्रयास किया। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ईआरसीपी पर खुली बहस की चुनौती देते हुए गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला।
शेखावत ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार राष्ट्रीय परियोजना के नाम पर 10 जिलों के प्यासे कंठों पर राजनीति कर रही है। बता दें कि राजस्थान में ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर लगातार मांग उठती रही है। जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस पर एक दूसरे पर आरोप लगाती रही है।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गंगापुर सिटी पहुंचे थे। जैसे ही उनका काफिला गंगापुर सिटी पहुंचा तो गंगापुर विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया।
कांग्रेसियों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने के विरोध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गाड़ी को भी घेरने का प्रयास किया।
गंगापुर सिटी एसपी पर बरसे केंद्रीय मंत्री शेखावत
इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नवगठित जिले गंगापुर सिटी के एसपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे की जानकारी होने के बाद भी आपकी हालत ये है कि विधायक के सामने आप कुछ बोल भी नहीं सकते। वहां इतना कुछ होता रहा और आपके डिप्टी एसपी सबकुछ चुपचाप देखते रहे। अगर मेरी खुद की सिक्युरिटी नहीं होती तो आप लोगों के भरोसे तो विपक्ष को सड़क पर चलने का भी अधिकार नहीं है। मेरे साथ ये हालत है, तो आप जनता को क्या सुरक्षा देते होंगे?
केंद्रीय मंत्री ने गहलोत को दी खुली बहस की चुनौती
विरोध का सामना करने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईआरसीपी पर खुली बहस की चुनौती दी। मीडिया से मुखातिब होते हुए शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर में सचिवालय, विधानसभा या अल्बर्ट हॉल के सामने खुला मंच लगा लें, वे सिद्ध करेंगे कि ईआरसीपी पर राजनीति कौन कर रहा है?
उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार लगातार राष्ट्रीय परियोजना के नाम पर 10 जिलों के प्यासे कंठों पर राजनीति कर रही है। केन्द्र सरकार योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए हमेशा तैयार रही है। लेकिन, मुख्यमंत्री ईआरसीपी की डीपीआर में आ रही तकनीकी खामी को दूर करें।
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