CM Gehlot Nagaur tour : नागौर। जिले के डीडवाना में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि ओपीएस को हम रिवर्स नहीं होने देंगे। डीडवाना के मौलासर में किसान सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि नागौर में यदि पानी इंदिरा गांधी कैनाल और बिसलपुर का आया है, तो ये कांग्रेस की देन है। फिर भी कई गांवों में आज भी पानी की समस्या है। पीएम मोदी वादा करने के बाद भी ईआरसीपी योजना को लागू नहीं कर पा रहे है। हम बार-बार ईआरसीपी की मांग उठा रहे है। लेकिन, केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। जबकि ये परियोजना 13 जिलों के जीवनदायनी साबित होगी।
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ओपीएस लागू किया गया है। ये एक क्रांतिकारी फैसला है। केंद्र सरकार ओपीएस को मान नही रही है। लेकिन, हम ओपीएस को रिर्वस नहीं होने देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इनको हमारे दबाव में केंद्र के अंदर कमेटी बनानी पड़ी है। इनकी सोच पैदा हो गई। ओपीएस और एनपीएस को लेकर क्या रास्ता निकल सकता है। इसको लेकर अब केंद्र सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई है। हर राज्य में ओपीएस जिंदाबाद का नारा गूंज रहा है। ये आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है। लेकिन, ओपीएस वापस नहीं होने वाली है। हम केंद्र सरकार को ओपीएस को पूरे देश में लागू करने के लिए मजबूर करेंगे।
देश में बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून
सीएम गहलोत ने कहा दुनियाभर के हर मुल्कों में घर खर्च के हिसाब से बुजुर्गों को पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है। दुनिया की 6-7 इकोनॉमी में आ गए है। ये मोदी की देन नहीं है। 76 की योजनाओं की देन है। इसके लिए देश के अंदर राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बनना चाहिए। मोदी देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे। अगर ऐसा होता है तो बुजुर्गों और विधवाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
नया जिला बनने से नागौर की जनता खुश
सीएम गहलोत ने कहा कि डीडावाना-कुचामन को जिला बनाए जाने के बाद पहली बार मुझे यहां आने का मौका मिला है। नया जिला बनने से नागौर की जनता को कितनी खुशी है, इस बात को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। नागौर मुख्यालय एक तरफ था और पूरा जिला एक तरफ था। नागौर की जनता ने सोच समझकर फैसला लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह 19 नए जिले बनाए गए है और राजस्थान देश का नंबर वन राज्य बने।
सीएम ने बताया- क्यों बनाए गए हैं नए जिले
सीएम गहलोत ने कहा कि नए जिले बनने का मतलब नई तहसीलें, उप तहसील, नगरपालिका और ग्राम पंचायत बनना है। एसडीओ, एसपी और डीएपी लगना है। ताकि कलेक्टर और एसपी भी शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर सके। बहुत बड़े जिले रहते हैं, तो मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। अब राजस्थान में करीब 50 जिले बन गए है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के विकास का जो सपना आपने और हमने देखा है, वो पूरा होगा। नए जिलों के बनने से विकास के काम पूरे होंगे। कलेक्टर-एसपी भी शानदार तरीके से काम कर सकें। राजस्थान का विकास का सपना पूरा होगा।
आजादी के बाद कांग्रेस ने किए क्रांतिकारी फैसले
उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को 2 रुपए किलो अनाज दिया। हमने 25 लाख का बीमा दिया। 2030 तक राजस्थान देश का नंबर वन राज्य बनेगा। राज्य सरकार प्रदेशवासियों का ध्यान रख रही है। मनरेगा में रोजगार बढ़ाया, जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दिया। OPS को रिवर्स नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को पत्र लिखता रहूंगा। आजादी के बाद कांग्रेस ने क्रांतिकारी फैसले किए है। इंटरनेट क्रांति राजीव गांधी की देन है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मोबाइल फोन देने जा रहे है। नए जिले बनने से लोगों को राहत मिली है।
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