मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप शुरू किया जा रहा है जो पूरे राजस्थान के हर जिले में आयोजित होगा।इसे सफल बनाने के लिए सीएम गहलोत खुद एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों के साथ महंगाई राहत की समीक्षा भी की।
लॉ एंड ऑर्डर पर भी बातचीत
महंगाई राहत कैंपों के जरिये लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की रणनीति और कार्यप्रणाली को लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों से चर्चा की और कैंपों के सुचारू संचालन के लिए निर्देश दिए। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी बातचीत की। क्योंकि इन महंगाई राहत कैंप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है और शांतिपूर्ण तरीके से इसे सफल बनाना भी एक चुनौती है, इसके लिए कानून व्यवस्था पर चर्चा करना भी एक अहम बिंदु है।
अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे योजना का लाभ
बता दें कि चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है।ऐसे में सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाना चाहती है और उनका लाभ लोगों को देना चाहती है। इसलिए नेताओं, कार्यकर्ता से लेर पुलिस प्रशासन सभी को इसके लिए निर्देशित किया गया है कि विकास के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक ये योजनाएं पहुंचाईं जाए।
महंगाई राहत कैंप को सफल बनाना ही प्राथमिकता
गौरतलब है कि इसके लिए कल कांग्रेस ने एक दिन की कार्यशाला भी आयोजित की थी, जिसमें पार्टी के सभी विधायक और कार्यकर्ता शामिल थे। गहलोत ने साफ-साफ शब्दों में तब कहा था कि अब आप लोग राजनीति छोड़कर जनता की सेवा में लग जाएं,क्योकि इस मंहगाई राहत कैंप को सफल बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। कार्यशाला में महंगाई राहत कैंप पर जागरूकता फैलाने, मंहगाई राहत कैंप में कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान, बचत, राहत, बढ़त को हर ढाणी तक ले जाने को लेकर और मिशन 2030 के तहत राजस्थान को नं 1 बनाने में योगदान को लेकर निर्देशित किया गया था।
