भरतपुर-भिवानी कांड पर राजनीति बेहद गर्म है। कांड के आरोपी का करीबी मोनू मानेसर के समर्थन में आज मानेसर में महापंचायत की गई। जिसमें मोनू को बचाने के लिए तो रणनीति बनी ही साथ में राजस्थान पुलिस को भी खुलेतौर पर धमकी दी गई कि राजस्थान पुलिस ने अगर मोनू के आवास या कहीं और छापेमारी की तो पुलिस अपने पांव पर चलकर वापस नहीं जा पाएगी। महापंचाय़त में यह भी कहा गया कि मोनू को बचाने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाएगा और उसे हरसंभव मदद की जाएगी। वे मोनू के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हो गए।
पुलिस ने हटवाई महापंचायत
हाइवे पर हो रही इस महापंचायत में सैकड़ो लोग शामिल हुए थे। सभी ने एक स्वर में मोनू को हर तरीके से बचाने की रणनीति बनाई। लेकिन पुलिस के दखल के बाद इस महापंचायत को हाईवे से हटवाया गया। बता दें कि जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपियों में से एक आरोपी के घर पर राजस्थान पुलिस ने दबिश डाली थी, यह गोरक्षक दल का सदस्य है और मोनू के लिए काम करने वाला श्रीकांत पंडित है। उसकी मां ने राजस्थान पुलिस पर आरोप लगाया था कि जब पुलिस उनके घर पर उनके बेटे को पकड़ने आई तो उन्होंने तोड़फोड़ मचाई और उनकी बहू यानी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के पेट पर लात मार दी थी, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
लेकिन इधर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेस मिश्रा ने कहा कि दबिश देने में हमारी पुलिस ने किसी भी तरह के मानवाधिकार को नहीं तोड़ा है। कानून के हिसाब से ही जांच की गई है। बता दें कि भरतपुर पुलिस ने जुनैद और नासिर की हत्या की वारदात के 24 घंटे बाद ही आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर लिया था।
VHP ने उठाई CBI जांच की मांग
इस मामले में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने CBI जांच की मांग उठा दी है। VHP का कहना है कि इस मामले में बजरंग दल का नाम बेवजह उछाला जा रहा है जो कि एक गहरी साजिश है। इसके लिए राजस्थान सरकार को माफी मांगनी चाहिए। भरतपुर में विश्व हिन्दू के प्रांत अध्यक्ष प्यारे लाल ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद इस तरह का काम नहीं करती। विश्व हिन्दू परिषद की इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करती है और इस घटना में जो भी आरोपी हो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।
इस मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए गहलोत सरकार ने एक बड़ा लिया है। जिसमें सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
