राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा अगला मूल्याकंन घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने औऱ टर्मिनल बोनस की दर 4 रुपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार गहलोत सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम- 1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओऱ से करवाए गए वास्तविक मूल्यांकन की रिपोर्ट में साल 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपए प्रति हजार औऱ आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपए प्रति हजार की दर से साधारण रिपर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।
