Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनावों की वोटिंग से 4 दिन पहले कांग्रेस ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सुबह 10.30 बजे घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा, किसान वर्ग और महिलाओं के साथ ही विभिन्न वर्गों से कई अहम वादे किए है।
जाति सर्वेक्षण कराने की बात
बिहार में नीतिश सरकार की तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस ने भी जाति सर्वेक्षण को प्रमुखता से जगह दी गई है कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में जाति जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी घोषणा की थी। राजस्थान में पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 5.5 करोड़ है. जाति सर्वेक्षण की घोषणा के साथ कांग्रेस इस वोट बैंक को भुनाना चाहती है।
एमएसपी कानून की गारंटी
घोषणापत्र में कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी की गारंटी देने की बात कही है। किसानों को ध्यान में रखते हुए 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का भी ऐलान किया गया है। इन घोषणाओं के जरिए कांग्रेस किसानों को लुभाना चाहती है।
भर्ती के लिए नया कैडर
युवाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए नया कैडर बनाएंगे। इससे 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बता दें कि इस बार युवा वोटर्स की राजस्थान के चुनाव में काफी अहम भूमिका रहने वाली है।
महिला सुरक्षा के लिए गार्ड की नियुक्ति
महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े होते रहे है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड की नियुक्ति के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा करा है।
मनरेगा में 150 दिन रोजगार की घोषणा
मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी को 125 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा. राजस्थान में मनरेगा के तहत 2 करोड़ 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से 1 करोड़ 36 लाख लोग सक्रिय मजदूर के तौर पर पंजीकृत हैं।
चिरंजीवी योजना का दायरा बढाया
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी जन घोषणा पत्र 2 में चिरंजीवी योजना का दायरा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने के साथ ही आईवीएफ को भी चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा के साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 12वीं तक छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई है।
