Jaipur : सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन को अपात्र व्यक्ति द्वारा लेने पर सरकार उसे पेंशन के साथ दी गई राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलेगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह निर्देश जारी किए गए।
शासन सचिव शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पोस्ट ऑडिट की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन जिलों में पोस्ट ऑडिट के बाद 50 प्रतिशत से भी अधिक प्रकरण निरस्त किए गए है, उन जिलों में शीघ्र ही लंबित समस्त प्रकरणों की पोस्ट ऑडिट की जाए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 के पश्चात जनाधार डेटाबेस में परिवर्तन के आधार पर स्वीकृत पेंशन प्रकरणों में गलत तरीके से या अपात्र व्यक्तियों द्वारा यदि पेंशन स्वीकृत करा ली गई हो तो उनसे पेंशन राशि के साथ 18 प्रतिशत की ब्याज दर से वसूली करते हुए संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए।
नियमित उपस्थिति नहीं भेजने पर तीन कार्मिक किए निलंबित
शर्मा ने समय पर उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध करे सख्त कार्यवाही, ड्यूटी से अनाधिकृ त रूप से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से की जा रही कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग करते हुए नियमित रूप से उपस्थिति नहीं भेजने, कार्यालय में देरी से आने व जल्दी जाने वाले कार्मिकों को नोटिस व चार्ट शीट जारी कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तीन जनों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने छात्रावासो में प्रवेश शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने तथा विद्या संबल योजना के तहत छात्रावासो में गेस्ट फै कल्टी शीघ्र लगाने के निर्देश दिए।
तबादले के बाद भी जमे, चार्जशीट देने के निर्देश
शर्मा ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत जिलाधिकारी, विद्यार्थी और संस्थाओ के ं स्तर पर आक्षेप पूर्ति के लिए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। शासन सचिव ने पालनहार योजना के तहत वार्क भौ षि तिक सत्यापन से शेष रहे प्रकरणों के भौतिक सत्यापन तथा एट्रोसिटी के लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने योजनाओं की क्रियान्विति में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना की। डॉ शर्मा ने स्थानांन्तरण के बाद भी अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर नोटिस व चार्जशीट देने के निर्देश दिए।