जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने जोधपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि शेखावत संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले में खुद अभियुक्त हैं। उनको डर था कि गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए वे केंद्र सरकार से जेड सिक्योरिटी ले आए। अगर उन्हें असुरक्षा का भाव था तो वे राज्य सरकार से कहते, हम उनको सुरक्षा प्रदान करते। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कई भाजपा नेताओं को सुरक्षा पहले से दे रखी है।
जोधपुर में सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित उनसे लगातार मिल रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री के लिए यह बहुत शर्मनाक बात है। उनको आगे आना चाहिए और इन लोगों से बात कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी अटकी हुई राशि कैसे दी जाए। मंत्री को खुद आकर बताना चाहिए कि किस रूप में पैसा देश से बाहर लगाया गया।
ईआरपीसी के लिए केन्द्र से बार-बार आग्रह
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अतिआवश्यक है। पिछली सरकार में बनी इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए कें द्र सरकार से बार-बार आग्रह किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से प्रतिबद्धता से पूरा करेगी। इसके लिए 13 हजार 500 करोड़ का बजट रखा है।
राजीव गांधी कैनाल की रखी आधारशिला
गहलोत ने रविवार को ही जोधपुर के लिए 1799 करोड़ रुपए लागत की राजीव गांधी लिफ्ट कै नाल के तृतीय चरण की आधारशिला रखी। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि प्रदेश में करीब एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपए करने की घोषणा की गई है। हम जल्द ही सामाजिक सुरक्षा का कानून भी ला रहे हैं।
19 विकास कार्यों की दी सौगात
गहलोत ने लगभग 211 करोड़ लागत के 19 विकास कार्यों का शिलान्यास और लगभग 85.50 करोड़ के 8 कार्यों का लोकार्पण कर शहर को अनूठी सौगातें दीं। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी लिफ्ट कै नाल के तृतीय चरण को पूरा करने में वित्तीय कमी नहीं आने दी जाएगी। यह परियोजना वर्ष 2054 की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
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