मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में युवाओं से संबधित कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य में सरकारी नौकरियों, रोजगार सृजन के साथ ही सीईटी स्कोर कोर्ड को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
युवाओं से संबधित कई अहम निर्णय
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 28 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में युवाओं से संबधित कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक बढ़ाने का है। इस निर्णय से अभ्यर्थी के साथ ही साथ ही सरकार को भी फायदा पहुंचाने वाला है। सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है।
कैबिनेट की बैठक में युवा हितैषी निर्णय
- – कैबिनेट की बैठक में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
- – सीईटी स्कोर की वैधता को किया गया 3 वर्ष तक
- – 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता अब 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए
- – इसके लिए नियमों में संशोधन को मिली कैबिनेट की मंजूरी
- – हर साल परीक्षा होने से लगातार बढ़ रही थी सीईटी देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
- – अत्यधिक संख्या में आवेदन आने पर बोर्ड पर बढ़ रहा था वित्तीय भार
- – अब सीईटी स्कोर की वैधता अवधि 3 वर्ष बड़ी राहत
सरकार का निर्णय स्वागत योग्य
सरकार के इस फैसले के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने एक पोस्ट करते हुए लिखा- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य की कैबिनेट का CET के स्कोर की वैलेडिटी एक साल की जगह तीन साल बढ़ाए जाने के निर्णय के लिए बहुत बहुत आभार।….इसी के फैसले को लेकर बेरोजगार नेताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक (पुरुष) ग्रेड-2 एवं छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-2 को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची-1 (स्नातक स्तर) में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पद सीईटी में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों पर चयन का अवसर प्राप्त होगा।
राज्य की दिशा तय करने में अहम साबित होंगे निर्णय!
बैठक में यह भी तय किया गया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा। कैबिनेट के ये फैसले रोजगार सृजन, और प्रशासनिक सुधार के लिए राज्य की दिशा तय करने में अहम साबित होंगे।
