दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Excise Policy) मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को आगे 6 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि आगामी 6 महीने तक पुरानी आबकारी पॉलिसी ही जारी रहेगी, जल्द ही नई पॉलिसी आ जाएगी।
नई आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया पहले ही जेल जा चुके हैं, ऐसे में इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज पॉलिसी विनय सक्सेना के कहने पर पहले ही वापस ले ली थी। उस समय दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक पुरानी पॉलिसी ही दिल्ली में लागू रहेगी। इसलिए आगामी 6 महीनों में दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) पर क्यों हुआ था बवाल ?
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 32 जोन में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए थे। सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। दुकान पर यह देखना होगा कि कम उम्र के व्यक्ति को शराब न बेची जाएगी। आईडी चेक किया जाएगा। शराब (Delhi Excise Policy) की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने-पीने की दुकान नहीं खुल सकेगी ताकि खुले में शराब पीना कम हो। नई नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट्स को रात्रि 3 बजे तक खोलने की छूट दी गई थी।
वे छत सहित किसी भी जगह शराब परोस सकते थे। इससे पहले खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता था। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जिसका भाजपा और कांग्रेस ने विरोध किया था। उपराज्यपाल से भी शिकायत की गई थी। इसके बाद एलजी की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई।
