नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विष वर्ष 2022-23 में बड़ा एक्शन लेते हुए 8 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इतना ही नहीं आरबीआई ने 114 बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया था। इनमें कई सरकारी बैंकों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। दरअसल, आरबीआई ने इन बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते कार्रवाई की थी। बता दें कि सरकारी बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्र और नगरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए खोले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं।
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इन 8 बैंकों पर हुई कार्रवाई
आरबीआई ने जिन 8 बैंकों पर कार्रवाई की उनके नाम मुधेल सरकारी बैंक, मिल्लथ सहकारी बैंक, रुपी सहकारी बैंक, डेक्कन सहकारी बैंक, लक्ष्मी सहकारी बैंक और बाबाजी दाते महिला शहरी बैंक हैं। आरबीआई के मुताबिक, इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी की कमी, रेगुलेटर एक्ट के तहत कानूनी नियमों के पालन करने में विफलता और भविष्य में कमाई की संभावना के कारण इन बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2022 में आरबीआई ने इसी तरह 12 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था। उससे पहले पिछले 2 वर्षों में 5 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया था।
114 बैंकों पर लगाया था जुर्माना
आरबीआई ने करीब 114 बैंकों पर जुर्माना भी लगाया था। बैंकों पर पहले जुर्माना लगाकर चेतावनी दी जाती है। अगर इसके बाद भी बैंक नियमों का पालन करने में असफल होते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द होता है। आरईबीआई ने 114 बैंकों पर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया था। दरअसल, इन बैंकों ने जुर्माना लगने के बाद अपनी परिचालन की गतिविधियों में सुधार नहीं किया था।
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क्या होगा बैंक में जमा पैसों का
हर बैंक के पास किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पैसों का बीमा होता है। यह भी आरबीआई के नियमों के तहत होता है। अगर किसी बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है। वहां के ग्राहक 5 लाख रुपए तक की राशि बैंक से वापस ले सकते हैं। अगर किसी की राशि इससे अधिक है तो पैसा निकलना काफी मुश्किल है।
