नई दिल्ली। देशभर में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने की मांग चल रही है। कुछ राज्यों में कर्मचारी ओल्ड पेंशन लागू (OPS) करने को लेकर हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। इस बीच अब रेलवे के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उठाई है। हालांकि, कई राज्यों में सरकारें ओल्ड पेंशन लागू करने का पहले ही फैसला ले चुकी हैं और शुरू भी कर दिया गया है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ किया है कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के पैसे राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन (OPS) के लिए नहीं दिया जा सकता।
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राजस्थान सरकार कर रही पैसे ट्रांसफर करने की मांग
जयपुर के एक होटल में बजट के बाद डिस्कशन में सीतारमण ने कहा कि यदि किसी राज्य सरकार ने यह सोचकर पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया है कि केंद्र से एनपीएस (NPS) का पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बता दें कि राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 को पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया था। उसके बाद से ही राज्य सरकार न्यू पेंशन स्कीम के तहत काटे गए पैसे को ट्रांसफर करने की मांग कर रही है।
कर्मचारियों का पैसा उन्हें ही दिया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने स्पष्ट किया राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। लेकिन एनपीएस के तहत काटा गया पैसा कर्मचारियों का है। यह रिटारमेंट के समय उन्हें ही दिया जाएगा या जब कर्मचारी को इस पैसे की जरूरत होगी, तो उन्हें दिया जाएगा। पेंशन से काटा गया पैसा राज्य सरकारों को नहीं दिया जाएगा। जब सही समय आएगा कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।
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मुफ्त की योजनाओं से पहले धन जुटाना चाहिए
राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं के सवाल पर वित मंत्री सीतारमण ने कहा कि जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, तो मुफ्त की योजनाएं लागू कर सकती हैं। अगर आपके राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप बजट में मुफ्त की योजनाओं का प्रावधान नहीं कर सकते। क्योंकि इसके लिए आप कर्ज ले रहे हैं और यह सही नहीं है। यह पैसा कौन देगा? ऐसी योजनाओं को लागू करने से पहले राज्य सरकारों को धन जुटाना चाहिए। टैक्स से कमाई करनी चाहिए। मुफ्त की योजनाओं को संचालन कर राज्य सरकार अपना बोझ किसी और पर डाल रही हैं।
