जयपुर। प्रदेश की गहलोत सरकार जनता को एक सुरक्षित एवं पारदर्शी ई-गवर्नेंस देने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए यह वित्तीय प्रावधान किया गया है। गहलोत ने चालू वित्तीय वर्ष में 4.24 करोड़ रूपए के व्यय की स्वीकृति दी है। इस सेंटर की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईआईआईटी कोटा से एमओयू किया जाएगा। इसके अंतर्गत इंटीग्रेेटेड फाइनेन्शियल मेनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपॉजिटरी आदि में पारदर्शिता एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का विस्तार करते हुए ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के संबंध में घोषणा की थी।
